"मोर्चेबन्दी" समकालीन हिंदी लेखक सुरेन्द्र प्रताप का एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक उपन्यास है, जो भारतीय समाज के अनेक मोर्चों पर चल रहे संघर्षों को केंद्र में रखता है। यह केवल एक आंदोलन की कहानी नहीं, बल्कि भाषा, शिक्षा, राजनीति, युवा चेतना और सामाजिक परिवर्तन के सपनों का दस्तावेज़ है।

उपन्यास का केंद्रीय विषय "अंग्रेज़ी हटाओ" आंदोलन और भारतीय भाषाओं की अस्मिता का प्रश्न है। लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी भारत में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का प्रश्न पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं के बीच का तनाव केवल भाषाई विवाद नहीं, बल्कि सत्ता, अवसर, शिक्षा और सामाजिक समानता का प्रश्न बन जाता है।

"मोर्चेबन्दी" में छात्र आंदोलनों और युवाओं की समस्याओं को विशेष रूप से उठाया गया है। उपन्यास में शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की माँग की गई है। इसमें पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, बुक बैंक की व्यवस्था, शिक्षा ऋण, निःशुल्क चिकित्सा, छात्र न्यायालय, विवाह परामर्श केंद्र, शोधवृत्तियों की उपलब्धता, रोजगार की गारंटी तथा बेरोज़गारी भत्ते जैसे मुद्दों को कथा का हिस्सा बनाया गया है। इस प्रकार यह उपन्यास अपने समय के युवा भारत की आकांक्षाओं और असंतोष को अभिव्यक्ति देता है।

उपन्यास का वैचारिक आधार गांधीवादी और समाजवादी मूल्यों से निर्मित है। लेखक मानवीय समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। कथा में निजी जीवन और सार्वजनिक संघर्ष एक-दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे यह केवल राजनीतिक विमर्श न रहकर मानवीय संवेदनाओं का भी उपन्यास बन जाता है।

साहित्यिक दृष्टि से "मोर्चेबन्दी" विचार और कथा का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती है। इसकी भाषा सरल, संवादप्रधान और प्रभावशाली है। यह उपन्यास पाठक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि लोकतंत्र में भाषा, शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं।